क्या हुआ
The Verge की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिका से बाहर डेटा सेंटर लगाने वाली कंपनियों पर भारी टैक्स लगाएंगे। उन्होंने यह बात शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने शिखर सम्मेलन के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनका तर्क था कि अमेरिकी कंपनियों को दूसरे देशों में ऐसी सुविधाएं बनाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पहले चिप उत्पादन और अन्य उद्योगों को विदेश जाने दिया, जिसे उन्होंने नुकसानदेह बताया और कहा कि वहीं से देश पिछड़ने लगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर डेटा सेंटर कहीं और बने, तो सारे डेटा सेंटर चीन के पास चले जाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि कंपनियां चाहें तो विदेश में निर्माण कर सकती हैं, लेकिन उन पर यह टैक्स लगेगा।
यह प्रस्ताव बहुत कम ब्योरे के साथ आया और ऐसा लगा कि इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से रखा गया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसे अभी तक अपनी टीम के सामने नहीं रखा है, जबकि उसके कई सदस्य वहां मौजूद थे, जिनमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल थे। उन्होंने समुदायों से यह भी आग्रह किया कि वे डेटा सेंटरों को रोकें नहीं, बल्कि ऑपरेटरों से अपने लिए भुगतान करवाएं।
पृष्ठभूमि
ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं जब अमेरिका भर में राज्य और शहर डेटा सेंटर आवेदनों पर नई सीमाएं और रोक लगा रहे हैं, और ट्रंप की अपनी पार्टी के कुछ सदस्य भी मानते हैं कि इस निर्माण विस्तार को लेकर व्यापक नाराजगी बढ़ गई है। डेमोक्रेटिक बहुमत वाली कांग्रेस की शपथ कुछ ही महीनों में होनी है, जिससे ऐसा कोई टैक्स लागू करना मुश्किल हो सकता है।
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